डीए पर फैसले का इंतजार बढ़ा, कर्मचारियों की नजर कैबिनेट बैठकों पर
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल 2026 की पहली छमाही का महंगाई भत्ता (डीए) अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आमतौर पर हर साल मार्च के आसपास, खासकर होली के समय, सरकार डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर देती है। लेकिन इस बार फैसला टलता नजर आ रहा है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्सुकता के साथ-साथ हल्की चिंता भी बनी हुई है।
कैबिनेट बैठक में क्या हुआ फैसला
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में कई बड़े आर्थिक फैसले लिए गए। सरकार ने भारतीय कपास निगम को 2023-24 के कपास सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत 1,718.56 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। यह राशि किसानों को दिए गए मूल्य समर्थन की भरपाई के लिए स्वीकृत की गई है।
इसके अलावा, सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 33,660 करोड़ रुपये की ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ को भी मंजूरी दी। इस योजना के तहत देशभर में 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे करीब 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इन पार्कों में सड़क, पानी, बिजली, गोदाम और श्रमिकों के लिए आवास जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
अन्य अहम फैसले भी हुए शामिल
कैबिनेट बैठक में लघु जलविद्युत विकास योजना को भी मंजूरी दी गई, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के बाराबंकी-बहराइच खंड को चार लेन में विकसित करने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे यातायात और कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
डीए पर फिर नहीं हुआ फैसला
हालांकि इन सभी महत्वपूर्ण फैसलों के बावजूद महंगाई भत्ते को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत है और पेंशनर्स को भी इसी दर से महंगाई राहत मिल रही है। अब सभी की नजर आने वाली कैबिनेट बैठकों पर टिकी हुई है, जहां इस पर फैसला होने की उम्मीद है।
कर्मचारियों की उम्मीदें बरकरार
हर बार की तरह इस बार भी कर्मचारियों को भरोसा है कि सरकार जल्द ही डीए में बढ़ोतरी का ऐलान करेगी। डीए में वृद्धि होने से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। किसी भी आधिकारिक निर्णय या अपडेट के लिए संबंधित सरकारी घोषणा पर ही भरोसा करें।
